काठमाडौं— अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले सरकारले अब लामो समय समाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताएका छन् । 

आर्थिक पत्रकार संघसँगको भेटमा अर्थसचिव रायले बर्सेनि साधारण खर्च बढ्दै गएको र लामो समय सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने खर्च धान्न नसक्ने बताए । 

उनले रोजगारीमा आबद्ध भएका हरेक नागरिक अनिवार्य समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले अर्बौंँ रुपैयाँ बिना योगदान सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा लामो समयसम्म दिन सक्ने अवस्था नभएको बताए । 

उनले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा खर्च गर्दा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले धान्न नसक्ने उल्लेख गरे । ‘अब सरकारले लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर कुनैपनि योगदान बिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता जारी राख्ने अवस्थामा छैनौँ । अहिले पनि सरकारले एक सय अर्ब भन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा लगानी गर्दैछौँ,’ उनले थपे, ‘यसरी अबौंँ रुपैयाँ कुनै योगदान बिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसैले जनगणना २०६८ मा जति नागरिक पुगेका छन् सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाँध्नुपर्छ ।’

अर्थसचिव रायले सरकारले सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च गर्न नसक्ने भन्दै रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न आवश्यक रहेको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारीमा रहेकाहरूले अनिवार्य रूपमा जानुपर्छ भनिएको थियो । सरकारले पनि ५ लाख श्रमिक पुर्‍यायाउने भनेपनि सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । ३० प्रतिशत रोजगारदाताको ३१ प्रतिशत योगदान हुनुपर्छ । ११ प्रतिशत श्रमिकले योगदान गर्नुपर्छ अलि धेरै भयो भनिएको छ । तर, जसरी भएपनि गर्ने नै हो ।’

सचिव रायले रोजगारीमा रहेका सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न सके सरकारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व घट्ने बताए । 

सचिव रायले वर्तमान अवस्थामा देशमा राजस्व संकलनको अवस्था जटिल रहेको भन्दै राजस्व चुहावटको विषयमा सरकारले माफी दिन नसक्ने बताए । उनले १७ सय किलोमिटर खुला सीमा रहेकाले १५ वर्षमा १८ प्रतिशतसम्म राजस्व चुहावट वृद्धि भएको बताए । ‘राजस्व चुहावटमा सार्क राष्ट्रमध्ये नेपालले वार्षिक रूपमा १७ देखि १८ प्रतिशत वृद्धि १५ वर्षौँदेखि गरिरहेका छौँ । यो अन्य देशमा कहीँ छैन । हामी चुहावट छैन भन्ने पक्षमा पनि छैनौँ,’ उनले भने । उनले राजस्व चुहावट रोक्नका लागि राज्यका सबै निकायहरू चुस्त भएर लागि रहेको बताए । 

उनले सरकारले कुनैपनि विषयको राजस्व चुहावटलाई सघाउन सक्ने भन्दै राजस्व चुहावट भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने बताए । 

अर्थसचिव रायले सरकारले चालु वर्षसम्म रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने बताए । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा मात्रै ३९ अर्ब रुपैयाँ मलमा खर्च गरेको जानकारी दिए । उनले मल अभाव हुन नदिनको लागि सरकारले ७६ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको भन्दै अब अनुदान दिए अनुसार उत्पादन कति भयो भन्ने तथ्यांक लिन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले आगामी वर्ष मलको वर्तमान मूल्य नै कायम रह्यो भने करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको बताए । २०६८ को जनगणनामा ६० प्रतिशत जनता कृषि पेशामा रहेको देखाएकाले सरकारले मल दिन सक्दिन भन्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘६० प्रतिशत किसान भएको देशमा मल दिन सक्दैनौँ भन्नसक्ने अवस्था छैन । दिनैपर्छ । सरकारको प्राथमिकतामा छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन भएको रकम १४ अर्ब मात्रै थियो । केही बजेट सुनिश्चिता गरेर काम अघि बढेको छ,’ उनले थपे, ‘कृषि मन्त्रालयले ४५ अर्ब रुपैयाँ पैसा भए यो वर्ष मल अभाव हुँदैन भन्नुभएको छ । मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चिता गरिसकेको छ ।’