काठमाडौं— चैतमसान्तको अघिल्लो दिन । यो बेला बैंकको ‘क्लोजिङ’ चलिरहेको छ । व्यवसायीहरूलाई एकातिर बैंकको ब्याज बुझाउनुपर्ने चटारो छ भने अर्कोतिर आफ्नो छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व छान्ने हतारो । 

देशभरिका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा व्यवसायीहरू अहिले काठमाडौंमा छन् । अरु बेला आफ्नो छाता संगठनको नेतृत्व छान्न आउने व्यवसायीहरूमा छुट्टै उत्साह र रौनक हुन्थ्यो । तर, योपटक व्यवसायीहरूको अनुहार मलिन देखिन्छ । घटिरहेको व्यवसायको चिन्ता, बढिरहेको ब्याजको चिन्ता, उधारो नउठेको चिन्ता र कर्मचारीलाई तलब भर्न नसकेको चिन्ता । चिन्तैचिन्ताको बीचमा पनि व्यवसायीहरू महासंघको नेतृत्व छान्न काठमाडौं आएका छन् । उनीहरूलाई आस छ, ‘नयाँ आउने महासंघको नेत्तृत्वले व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि काम गर्छ भन्ने ।’

जारी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अधिवेशनमा देशभरबाट १ सय १७ जना जिल्ला÷नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरू, १ सय २३ जना वस्तुगत संघका प्रतिनिधिहरू र १ हजार ७ सय ४८ जना एसोेसियटतर्फका मतदाताहरू सहभागी छन् । महासंघमा १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष सहित ६० पदका लागि निर्वाचन भएको छ । 

बर्दिबास उद्योग वाणिज्य संघ महोत्तरीका अध्यक्ष विष्णु खड्का बजारको स्थितिले व्यवसायीहरूलाई गलाइसकेको बताउँछन् । ‘चैत मसान्तको ब्याज धेरै व्यवसायीहरूले बुझाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले निर्वाचित हुने नेतृत्वले सबैभन्दा पहिला यो कुरालाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकार र राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिन सक्नुपर्छ ।’

चैत मसान्तमा हाल्नुपर्ने ब्याज नहालेपछि बैंक आफ्नो प्रक्रियामा जाने निश्चित छ । समयमा ब्याज बुझाउन नसकेपछि बैंकले हर्जाना लगाउँछ । त्यसपछि पनि किस्ता हाल्न नसके बैंक लिलामीको प्रक्रियामा जान्छ । दिनानुदिन बैंकहरूले ब्याज र किस्ता बुझाउन नसकेका व्यवसायीहरूको नाम पत्रिकामा सार्वजनिक गरिरहेको छ । ‘३ महिनामा तिर्नुपर्ने ब्याज नतिरेपनि यो अवस्थामा व्यवसायीलाई विशेष अवस्था घोषणा गरेर समय थप गर्नुपर्छ,’ स्याङ्जा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रविन्द्रमान श्रेष्ठले भने ।

अहिलेको अवस्था यति विकराल छ कि व्यवसायीहरू कुनै पनि हालतमा ब्याज तिर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवन प्रजापति भन्छन्, ‘बैंकहरूले ब्याजलाई शून्य प्रतिशतमा झारे पनि अहिलेको स्थिति सहज हुने देखिन्न ।’ प्रजापतिका अनुसार सामान्य अवस्थाको तुलनामा व्यवसायीहरूको व्यापार १५ प्रतिशतमा खुम्चेको अवस्थामा बैंकको ब्याजदर भने १८ प्रतिशतसम्म पुग्दा व्यवसायीहरूमाझ ‘हायलकायल’को स्थिति सिर्जना भएको हो । 

‘बैंकले ब्याज बढाउनसाथ व्यवसायीले आफ्नो आम्दानी पनि बढाउनुपर्ने दबाब परिहाल्छ,’ प्रजापति प्रश्न गर्छन्, ‘तर ग्राहकले १० को सामानलाई २० मा त किन्दैनन् । त्यसपछि हाम्रो स्टक बढ्छ । व्यापार घट्छ । बजारको आकार घट्ने र ब्याज बढ्ने अनि कहाँबाट ल्याएर हामीले बैंकलाई पैसा बुझाउन सक्छौँ ?’

देवचुली उद्योग वाणिज्य संघ नवलपुरका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद दवाडीले अहिलेको स्थितिमा बैंकले व्यवसायीहरूलाई ब्याज र किस्तामा कडाइ गर्नुभन्दा सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् । ‘व्यवसायीहरूको अहिलेको स्थितिलाई राज्यकै तहबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब निर्वाचित हुने नेतृत्वले पनि यो विषयमा चासो दिएर काम गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।’ दवाडीका अनुसार हालको नेतृत्वले व्यवसायीहरूको समस्यालाई समाधान गर्नेगरी काम गर्न सकेको छैन । महासंघको पछिल्लो महाधिवेशनबाट शेखर गोल्छा अध्यक्ष भएका थिए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको दाबीअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रसँग निर्भर छ । यद्यपि, बजारको पछिल्लो स्थितिले निजी क्षेत्रको अवस्था कमजोर बनिरहेको देखिन्छ । ‘निजी क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमै समस्यामा पारेर राज्यले धेरै दबाबमा पारेको छ,’ वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चेतनारायण श्रेष्ठले भने, ‘बैंकमा निक्षेपको ब्याज बढ्दा एकातिर कर्जाको ब्याज चर्को भएर व्यवसायीलाई समस्या परेको छ भने अर्कोतिर पैसा भएका मानिसहरू पनि ब्याज खाएर अल्छी भएर बसेका छन् ।’ समग्र देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या समाधानका लागि बैंक ब्याजको ‘बेस रेट’ व्यवस्थापन भएको उनको बुझाइ छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको जारी महाधिवेशनमा आगामी कार्यकालका लागि छनौट हुने नेतृत्वका उम्मेदवारहरूले पनि अहिलेको तत्कालीन समस्या समाधानलाई आफ्नो प्रतिबद्धतामा प्राथमिकता दिएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष उम्मेदवार अञ्जन श्रेष्ठ, उमेशलाल श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघईले व्यवसायीहरूको समस्यालाई सगोलमा सम्बोधन गर्न महासंघको तर्फबाट राज्य र राष्ट्र बैंकसँग नीति नै परिवर्तन गर्नेगरी काम गर्ने बताएका छन् । 

चैत मसान्तमा ब्याज र किस्ता उठाउन गाह्रो ः बैंकर्स एसोसियसन 

नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले यो चैत मसान्तको ब्याज र किस्ता उठाउनका लागि बैंकहरूलाई समस्या परेको बताउँछन् । ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा योपटक धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याज र किस्ता उठाउन गाह्रो भएको सही हो,’ कार्यकारी निर्देशक शर्माले भने, ‘रिपेमेन्टमा हाल देखिएको समस्या त्यस्तो ठूलो त होइन । तर, असारसम्म पुग्दा यो समस्या अझै बढ्ने देखिन्छ ।’

व्यवसायीहरूले ब्याज र किस्ताको सम्बन्धमा ‘तिर्नै सक्दैनौँ’ भन्ने कुरालाई जोड दिन नहुने शर्मा बताउँछन् । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नीति नियमभित्र रहेर ‘रिपेमेन्ट’को सवालमा आवश्यक लचकता अपनाउँदै आएको उनले बताए । व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायको जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा बजारमा अहिलेको समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ । ‘कमाइ कम भयो भनेर ब्याज तिर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा त कुनै हिसाबले जायज भएन नि,’ शर्मा भन्छन् ।