काठमाडौं— नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बिहीबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन वटै तहका सरकारको एकमुस्ट बेरुजु रकम १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ देखाएको हो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशमा ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ८८ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको ११ अर्ब ९७ करोड बेरुजु देखिएको बताए ।
उनले यो वर्ष ६ हजार ५४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको बताए । उनले यस वर्ष बेरुजु प्रतिशत १.६८ प्रतिशत देखिएको भन्दै कुल बेरुजु रकम ५ अर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको बताए ।
उनका अनुसार बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । उनले असुल गर्नुपर्ने बेरूजुमा हिनामिना र फ्छ्र्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु उल्लेख गरिएको बताए ।
उनले नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा अनियमित भएको, प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको बताए । उनले अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षको भन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढेको बताए ।
उनले ४ हजार ६८ संघीय सरकारी निकायको विनियोजिततर्फ १२ खर्ब ४ अर्ब ८८ करोड, राजश्वतर्फ ९ खर्ब ८६ अर्ब ६७ करोड धरौटीतर्फ ७० अर्ब ८ करोड र अन्य कारोबारतर्फ ९४ अर्ब ७१ करोड गरी २३ खर्ब ५६ अर्ब ३४ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको बताए । उनले ७ प्रदेशका १ हजार २१८ निकायको ३ खर्ब १२ अर्ब ७३ करोड लेखा परीक्षणमा गरिएको बताए ।
लेखापरीक्षण कार्यालयका अनुसार यो वर्ष सबै स्थानीय तह,प्रदेश,संघीय र विश्व विद्यालय,समिति,संस्थान र संगठित संस्थाहरूको समेत गरी ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बेरुजु फछ्र्र्र्यौट भएको महालेखा परीक्षक शर्माले बताए । उनले अघिल्लो वर्षको बेरुजुबाट यो वर्षको बेरुजुमा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ थपिएको बताए ।
