काठमाडौं— सम्बन्ध र पहुँचको आधारमा परियोजनाको मूल्यांकन नै नगरी ऋण प्रवाह गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष अप्ठेरोमा परेको छ ।
सरकार नै जमानी बसेर नेपाल वायुसेवा निगमलाई वाइडबडी खरिदका लागि दिएको ऋणको ब्याजसमेत कोषले पुँजीकरण गरेर साँवाको आकार बढाउनुपरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषले वाइडबडीका लागि निगमलाई दिएको ऋण १२ अर्बबाट बढेर १४ अर्ब १५ करोड पुगेको छ ।
निगमले कोषलाई तिर्नुपर्ने ब्याजसमेत बुझाएको छैन । ब्याज रकमसमेत जोडेर त्यसलाई पुँँजीकरण गरेर कोषले तत्कालीन अप्ठेरो टारेपनि निगमका कारण सञ्चयकोष कालान्तरमा थप अप्ठेरोमा पर्न सक्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।
‘दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा लगानी गर्दा विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, व्यावसायिक मूल्यांकनपश्चात् मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले कोषको कर्जा असुलीमा जोखिम वृद्धि भएको छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सञ्चय कोषमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि प्रवाह भएको ६ अर्ब ९८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको परियोजना कर्जा पनि जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसअनुसार एक हाउजिङ कम्पनीसँग कोषले ६५ करोड ६७ लाख ७० हजार, एक उद्योगसँग ८ करोड ६१ लख ९४ हजार, एक रिसोर्टसँग ८ करोड ८४ लाख ३३ हजार, एक कम्पनीसँग २ करोड ७० लाख १६ हजार र दुई मिल्सहरूसँग ३४ करोड १२ लाख १४ हजार रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कोषमार्फत प्रवाह भएको कर्जामध्ये १ अर्ब १९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ उठ्न सकेको छैन ।
सबै कर्जा सञ्चय कोष प्रशासकको संयोजकत्वमा बनेको समितिको निर्णयबाट स्वीकृत भएकोले सञ्चालक समितिले प्रभावमा परेर ऋण प्रवाह गरेको महालेखाको ठम्याइ छ । हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा जितेन्द्र धिताल प्रशासकको रूपमा कार्यरत छन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले ६ लाख भन्दा बढी सञ्चयकर्ताहरूमार्फत बचत सङ्कलन गर्दै आएको छ । निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक, सार्वजनिक संस्थान तथा निजी क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीहरू कोषका सञ्चयकर्ताहरू हुन् । कोषले सञ्चयकर्ताहरूमार्फत उठाएको रकम पूर्वाधार, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूमा लगानी गर्छ ।
