काठमाडौं— गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीन महिनापछि ५ वैशाखमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निरीक्षण भ्रमणमा गए ।
निरीक्षण भ्रमणमा नवनियुक्त उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासमेत थिए । नेकपा एमाले नेतृत्वको तत्कालीन गठनन्धनबाट रक्षामन्त्री बनेका हरि उप्रेतीलाई समेत सेनाले द्रुतमार्गको निरीक्षण गराएको थियो ।
उच्च स्रोतका अनुसार नयाँ सरकार बनेदेखि नै सेना द्रुतमार्गको म्याद थप्न चर्को लविङमा थियो । प्रधानमन्त्रीलाई द्रुतमार्गको निरीक्षण गराउनु सेनाको एक मात्र उद्देश्य थियो आयोजनाको म्याद थप ।
कुटिल सेनाले अन्ततः मन्त्रिपरिषद्बाट परियोजनाको म्याद थप गराएरै छोड्यो । सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माका अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्रुतमार्गको म्याद थपेर चैैत २०८३ सम्म पुर्याएको छ ।
द्रुतमार्गको म्याद नसकिँदै किन थपियो ?
चार वर्षभित्र निर्माण सक्नेगरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै २०७४ सालमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । १४ जेठ २०७४ मा बाराको निजगढमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै परियोजनाको उद्घाटन गरेका थिए । निजगढ द्रुतमार्गको अन्तिम विन्दु हो भने प्रस्थान विन्दु ललितपुरको खोकना । सुरुको लक्ष्यअनुसार द्रुतमार्गको काम सेनाले भदौ २०७८ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, लक्ष्यअनुसार काम नभएपछि परियोजनाको म्याद थपेर मंसिर २०८१ सम्म पुर्याइयो । यसअघि थपिएको म्याद नसकिँदै २०८० साल वैशाखमै सरकारले परियोजनाको म्याद फेरि थप्यो ।
सरकारले किन १९ महिना अगावै आयोजनाको म्याद थप्यो ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहार गोविन्द आर्चाय सेनाको बिफ्रिङपछि म्याद थपिएको बताउँछन् । मुआब्जा वितरण, आयोजना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण लगायत समस्या देखाउँदै सेनाले म्यादथपका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री खड्कालाई बिफ्रिङ गरेको थियो । ‘स्थलगत अनुगमन, परामर्शदाता र सेनाको बिफ्रिङपछि म्याद थपिएको हो’, आर्चायले भने ।
कोरोना संक्रमणलाई समेत सेनाले म्यादथपको बहाना बनाएको छ । कोरोनाकालमा आयोजनाको काम नभएको भन्दै उसले म्यादथपका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । लक्ष्य राख्नलाई पनि समय थपिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहाकार आचार्यले बताए ।
म्यादथपसँगै लागतसमेत बढ्ने
सेनाका अनुसार द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशत छ । अहिलेसम्म ४१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको पनि सेनाले जनाएको छ ।
परियोजनाको सुरुको लागत १ खर्ब ७५ अर्बबाट बढेर २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । पछिल्लो म्यादथपसँगै आयोजनाको लागत अझ बढ्ने छ । परियोजनाको ट्र्याक खोल्ने काम २०७० सालमा नेपाली सेनाबाटै भएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर २०७६ सालमा स्वीकृत भएको हो । द्रुतमार्गको लम्बाई ७२ दशमलव ५ किलोमिटर छ । द्रुतमार्गको कुल लम्बाईमध्ये ६ दशमलव ४१ किलोमिटर सुरुङमार्ग, १० दशमलव ५५ किलोमिटर पुल र ५५ दशमलव ५ किमी सडक हुने छ । द्रुतमार्गमा महादेव डाँडामा ३ दशमलव ३५, धेद्रेमा १ दशमलव ६३ र लेनडाँडामा १ दशमलव ४३ किलोमिटर गरी तीनवटा सुरुङमार्ग बनाइने सेनाले जनाएको छ । द्रुतमार्गको मार्गाधिकार भित्रै खानेपानी, अप्टिकल फाइबर, पेट्रोलियम पाइप लाइन, विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता अन्य पूर्वाधार पनि जडान गर्न मिल्ने गरी काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।
