काठमाडौं— नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा दुई खर्ब तरलता भएपनि बैंकको ब्याजदर उच्च भएको कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताएका छन् ।
शनिबार बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको आर्थिक परिसंवादमा अध्यक्ष ढकालले सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिगत निर्णय गरी बैंकको ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाहको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थानीय तहमा गएको रकम ऋणपत्रलाई सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने समय अवधि थप नभए बैंकमा रहेको दुई खर्बको तरलता ५० अर्बमा झर्नसक्ने दाबी गरे ।
उनले स्थानीय तहको ऋणपत्र बैंकको सीडी रेसियोमा गणना गर्न असार मसान्तबाट गर्न नपाउने भन्ने डरले बैकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको बताए । उनले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नको लागि राष्ट्र बैंकको सीडी रेसियो कायम गर्ने समय थप गर्ने सुनिश्चिता गर्नुपर्ने बताए । उनले बैंकको खराब कर्जाको अनुपात ३ देखि ४ प्रतिशत पुगेको बताए ।
अध्यक्ष ढकालले सरकारले बजारमा तरलता सहज बनाउनको लागि तत्काल पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारसँग माग गरे ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले मुलुकभित्र भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई सदुपयोग र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेगरी राष्ट्रिय नीतिको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले बैंकहरूले एकसय व्यक्तिमा मात्रै ऋण प्रवाह गर्न जोखिम रहेको भन्दै सरकारले ऋण प्रवाहको विषयमा सोच्नुपर्ने बताए । उनले मुलुकमा भएका ९० प्रतिशत उद्योग साना तथा मझौला उद्यमी रहेको भन्दै साना तथा मझौला उद्योगलाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्नसके मुलुक आत्मनिर्भर बन्नसक्ने बताए ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रले भोगेको समस्याको कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको बताए । उनले निष्कृय कर्जामा उच्च वृद्धि, उच्च ब्याजदर, नयाँ लगानीको योजना स्थागित, घरजग्गा र शेयर बजारको कारोबार ठप्प, राजस्व संकलनमा कमी, साना र मझौला उद्योगमा समस्याको कारण बजार मागमा सङ्कुचन ल्याएको बताए ।
उनले बजारको मागमा आएको गिरावटले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल गिरावट आएको बताए । उनले बैंकमा बढ्दै गएको खराब कर्जाको अवस्था बढ्दै जाने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा अर्को ठूलो समस्या आउनसक्ने बताए ।
अग्रवालले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई सरकारले पालना गरे अर्थतन्त्र सुधार हुने बताए । उनले सरकारको नीति निजी क्षेत्रलाई हस्तक्षेप नभइ प्रोत्साहन दिने खालको हुनुपर्ने बताए ।
