काठमाडौं— नेपाल बार एसोसिएसनको टोलीले न्यायपालिका शुद्धीकरणका कतिपय एजेण्डा सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको नेतृत्वमा गएको टोलीले दुई महिनाअघि आफूहरूले जारी गरेको काठमाडौं घोषणापत्र बुझाउँदै संविधान संशोधनका विषयमा आफूहरूको समेत एजेण्डा रहेको भनी ध्यानाकर्षण गराएको हो।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कतिपय विकृति विसङ्गति हटाउनका लागि हामीले संविधान संशोधन हुनुपर्ने भनी घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ। त्यसकै बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ,’ बार अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘प्रधानमन्त्री संसद्को समेत नेता हो। कतिपय जायज मागका सन्दर्भमा सम्बोधन गर्न पहल गरिदिनुहोस् भनी हामीले उहाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हौँ।’
कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले गत जेठको पहिलो साता ३८ बुँदे माग सहित काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको थियो। सम्मेलनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सङ्घीयता कार्यान्वयन र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो।
सम्मेलनले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदबाट अलग गर्नेदेखि सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती, उच्च अदालतको क्षेत्र विस्तार र स्थानीय अदालत गठनसम्मको माग गरेको थियो।
गत महिना कांग्रेस र एमालेले सत्ता साझेदारीका साथसाथै संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अड्चनको पहिचान गर्ने र संविधान संशोधनको पहल गर्ने समझदारीका साथ राजनीतिक सहमति गरेका थिए। त्यसबाट उत्साहित बारको टोलीले शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
