काठमाडौं— नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत झर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताए । 

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत झर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताए ।

उनले २०७४ अघि औसतमा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि २०७४ देखि २०७६ सम्म ३ आर्थिक वर्षमा औसतमा ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा ७ वा ८ प्रतिशत हुँदै डबल डिजीटमा पुग्नुपर्नेमा अहिले १.८६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण हुनुको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरे ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले १.८६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि चालु आ.व.को अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुने आशंका उनले व्यक्त गरे । देश आर्थिक मन्दी, आर्थिक संकट हुँदै फेलियर कन्ट्रीतर्फ जान लागेको उनको भनाई थियो । 

उनले गत वर्षको यही समयमा अहिले संकलन भएको राजश्व १३ प्रतिशतले कम भएको भन्दै राजस्व परिचालन निकै लाजमर्दो अवस्था रहेको बताए । गत आवको यो अवधिमा ८ खर्ब १७ अर्ब राजस्व संकलन भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा ७ खर्ब ८ अर्बमा मात्रै सीमित रहेको समेत उनले बताए । 

गत वर्षको तुलनामा अहिले १९ प्रतिशतले खर्च बढी भएको भन्दै आय १३ प्रतिशतले कम भएको उनले बताए । सांसद पौडेलले भने, 'सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भने पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यो वर्ष १.८६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भनेको र चालु आवको अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुने हो की भन्ने आशंका छ । २०७४ अघि औसतमा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि २०७४ देखि २०७६ सम्म ३ आर्थिक वर्षमा औषतमा ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको थियो । त्यो अंक ७, ८ प्रतिशत हुँदै डबल डिजीटमा पुग्नुपर्नेमा अहिले १.८६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ । यो प्रक्षेपण मात्रै हो । चालु आवको अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुन पनि सक्छ । देशलाई यो अवस्थामा कसले पुग्यो ? त्यसका लागि जिम्मेवारी लिने कसले हो ? देश आर्थिक मन्दी, आर्थिक संकट हुँदै फेलियर कन्ट्रीतर्फ जान लागेको छ । गत वर्षको यही समयमा अहिले संकलन भएको राजश्व १३ प्रतिशतले कम भएको छ । राजश्व परिचालन निकै लाजमर्दो रहेको छ । गत आवको यो अवधिमा ८ खर्ब १७ अर्ब राजश्व संकलन भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा ७ खर्ब ८ अर्बमा मात्रै सीमित भएको छ । अहिले खर्च गतको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढी छ, आय १३ प्रतिशतले कम भन्दै यो बीचको अन्तर कसरी भयो  ।'

उनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र छलफलमा आर्थिक मन्दीलाई छोप्न खोजिएको आरोप लगाउदै सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न नसक्ने हो भने सरकारका आधिकारिक तथ्याङ्कहरूलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई परिमार्जन गर्न नसक्ने, समस्या केन्द्रित र समाधानमुखी नहुने हो भने अर्थतन्त्रका समस्या समाधान नहुने समेत बताए । 

सरकारले वास्तविकतामा रहेर बजेट ल्याउन नसके मुलुकको अर्थतन्त्रको ओरालोको यात्रा नरोकिने दाबी गर्दै उनले सरकारले कर्मकाण्डी शैलीमा ल्याएको विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले काम नगर्ने बताए । विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी नभएर वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौती समाधान गर्ने सिद्धान्त र उचाइबाट आउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । 

उनले कर प्रशासनमा देखिएको समस्या समाधान हुने गरी सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनुपर्ने भन्दै कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र न्यायपूर्ण बनाउने, करको दायरा बिस्तार गर्ने, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने र कर चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने हिम्मतका साथ आउनुपर्ने बताए ।

अहिले देखिएको राजश्व परिचालनको विषयमा टालटुल गरेर राजश्व परिचालनमा देखा परेका समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै उनले सहकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई बढाउने, सहकारी र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने र व्यापार असन्तुलन कम गर्ने दृष्टिकोण लिएर सरकारले आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

'सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न नसक्ने हो भने सरकारका आधिकारिक तथ्याङ्कहरूलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने त्यही अनुरूपमा सरकारले विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई परिमार्जन गर्न नसक्ने,समस्या केन्द्रित र समाधानमुखी नहुने हो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रको ओरालोको यात्रा रोकिँदैन । ब्रेक फेल भएको गाडीले ओरालोमा यात्रा गरेको जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो नलागोस्', नेता पौडेलले भने, 'सरकारले कर्मकाण्डी शैलीमा ल्याएको विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले हुँदैन । त्यो सिद्धान्त र उचाइबाट आउनुपर्छ । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र न्यायपूर्ण बनाउने,करको दायरा बिस्तार गर्ने,कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने र कर चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने हिम्मतका साथ आउनुपर्छ । टालटुल गरेर राजश्व परिचालनमा देखा परेका समस्या समाधान हुन सक्दैन । सहकारी,सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई बढाउने, सहकारी र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने,उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने र व्यापार असन्तुलन कम गर्ने दृष्टिकोण लिएर सरकार आउनुपर्छ ।'

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान भन्दा बेवास्ता गर्न खोज्दा कहीँ पनि नपुगिने उनले बताए । उनले भने, 'दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको अनुपात कम गर्ने, गरिब र धनीबीचको खाडल घटाउने जस्ता विषयहरू ओठे अभिव्यक्ति मात्रै हुनकी पूरा हुन्छन् ।'

पौडेलले विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सरकारले मुलुक आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेको बताए । उनले नेपाली अर्थतन्त्र यति बेला मन्दीको अवस्थामा रहेको स्वयं सरकारले नै स्वीकार गरे पनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा स्वीकार नगरेको समेत बताए ।