काठमाडौं— प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता विष्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरे ।

उक्त विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधिजस्तै गरेर मुलुकको आर्थिक संकटको समाधान गर्न नसकिने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । 

राजस्व मिनाहा रोक्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सांसद विष्टले सचेत गराए ।

'अर्थतन्त्रमा देखा परेको यस प्रकारका संकटहरू, अर्थतन्त्रको सङ्कुचन र ऋणात्मक अवस्थालाई पार लगाउन केवल नियमित प्रक्रिया, केवल टालटुले प्रक्रिया मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन । संकट अत्यन्तै गहिरो छ', विष्टले भने, 'तर, सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकता केवल झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधिजस्तो मात्रै छन् । यसकारण देशको अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारका संकटहरु देखा परेका छन् । यी संकटहरुलाई समाधान गर्नका लागि के सरकार तयार छ ?'

विष्टले आर्थिक संकट समाधानका निम्ति सरकार तयार छ कि छैन भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए । सांसद विष्टले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउन उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए । 

आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा खर्बौँ रुपैयाँ खर्च कटौती हुने भएकाले सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । 

'प्रतिपक्षी दलको सांसदको नाताले सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सरकार संकटलाई समाधान गर्नका लागि गम्भीर छ, तयार छ ? यदि सरकार तयार छ भने म सरकारलाई केही सुझाव दिन चाहन्छु', उनले भने, 'उच्च स्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले एउटा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । त्यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चमा हुने अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरियो भने खर्बौँ रुपैयाँ खर्च कटौती हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । के सरकार यसका लागि तयार छ ?'

वैदेशिक सहायताद्वारा सञ्चालित हुने आयोजनामा केही प्राविधिक प्रक्रियाको कारणले ५० अर्बभन्दा बढी शोधभर्ना लिने काम अहिले पनि बाँकी रहेको भन्दै उनले सरकारले स्रोत, साधनको अभावमा विकास खर्च बढाउन सकिएन भनिरहे पनि ५० अर्बभन्दा बढी शोधभर्ना लिने अवस्था अहिले पनि विद्यमान रहेको बताए । सरकारले यसमा तदारुकता नदेखाएको उनले बताए ।

'आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विभिन्न नाममा मिनाहा गरिने कर प्रक्रियाले एक वर्षमा एक खर्व ५० अर्बभन्दा बढी राजस्व मिनाहाको नाममा राजस्व गुमिराखेको छ भन्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । के सरकारले कडा कदम चालेर राजस्व मिनाहालाई रोक्नका लागि सरकार तयार छ ?', सांसद विष्टले भने, 'वा सरकारले राजस्व मिनाहामार्फत रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि, आर्थिक वृद्धिमा कहाँनिर योगदान पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा सरकार समीक्षा गर्न तयार छ ? तार, पोल, ईआइएजस्ता सामान्य समस्याहरूको सहजीकरणको अभावमा अहिले पनि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अवरुद्ध छ । के सरकारले यी प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाएर समस्यालाई सही ढंगले समाधान गर्न के सरकार तयार छ ?'

सांसद विष्टले रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर पनि मुलुकको आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।