काठमाडौं— संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले पाउने भएको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकले समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने सहमति गरेको हो ।
त्यस्तै, शीर्ष नेताको बैठकले सुनुवाइ समितिमा एमालेले प्रतिनिधि सभाबाट चार सदस्य सुनुवाइ समितिमा पाउने सहमति जुटेको छ । योसँगै सुनुवाइ समितिमा एमाले र कांग्रेसको सदस्य बराबर हुने भएका छन् । एमाले र कांग्रेसको राष्ट्रिय सभाबाट समेत गरी सुनुवाइ समितिमा पाँच/पाँच सदस्य रहनेछन् ।
माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट एक/एक जना रहनेछन् । त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का एक/एक सदस्य रहनेछन् । प्रमुख तीन दलका बीचमा संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले पाउने सहमति छ ।
सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीको भने संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थिति नरहने भएको छ । सुरुमा संघीय संसद् सचिवालयले एकीकृत समाजवादीसहित ७ दलको प्रतिनिधित्व सुनुवाइ समितिमा रहने गरी प्रस्ताव ल्याएको थियो । त्यसप्रति नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका दलहरू सहमत भएका थिए । संसद् सचिवालयले सम्बन्धित दलको सांसद संख्याको आधारमा एकीकृत समाजवादीसहितको प्रतिनिधित्व रहने प्रस्ताव ल्याएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १२ सदस्यका लागि उपस्थिति निर्धारण गर्दा एमालेको ३.४९ प्रतिशत र एकीकृत समाजवादीको ०.४ प्रतिशत तय भएको थियो । एमालेले ३.४९ ले चार सदस्य नपाउने र ०.४ ले एक सदस्य पाउने न्यायोचित नहुने बताउँदै आएको थियो ।
तर, अन्त्यमा नेकपा एसको भने समितिमा सहभागिता नहुने भएको छ ।
