काठमाडौं— सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु र नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठकमा धेरै सांसदहरूले मुलुकमा भइरहेका नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले समितिमा पार्टीगत रूपमा भन्दा पनि भ्रष्टाचार र मुलुकमा हुने अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने बताए । सांसदहरूले पछिल्लो राज्यको सम्पत्ति हिनामिना भइरहेको विषयमा पनि समिति गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनीहरूले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्मको बेरुजु बढ्दै गएको र नीतिगत भ्रष्टाचार वृद्धि हुँदै गएको भन्दै लेखा समितिले नियन्त्रण गर्ने विषयमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
समिति बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले मुलुकको बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणाली माथि नै प्रश्न उठिरहेको बताए । सरकारको कार्यशैलीको कारणले नै प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
उनले राज्यसंयन्त्र भित्र नै बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमिततामा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताले गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको बताए । उनले अहिलेको व्यवस्थालाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउनमा सार्वजनिक लेखा समितिको बढी भुमिका रहेको बताए ।
त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद प्रेमबहादुर आलेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्य नै सहभागी भएर नालायकी काम गरेको बताए । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा समितिले भर्त्सना गर्न माग गरे । उनले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू पनि कठघरामा जाने अवस्था देखिएको बताए ।
आलले समितिको बैठक हप्तामा दुईपटक बस्नुपर्ने बताए । उनले राज्यको सम्पत्ति हिनामिनाको छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले नीतगत निर्णयका कारण मुलुकमा बेरुजु बढ्दै गएको बताए । बेरुजु बढ्दै जानुमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा वृद्धि प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ । उनले लेखा समितिले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा गम्भीर भएर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै, समिति सदस्य गोकुलप्रसाद बास्कोटाले सार्वजनिक लेखा समिति कार्यान्वयन कर्ता जस्तो बन्न नहुने बताए । उनले समितिले लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि आदेश दिएको कुरा ठिक हुन आवश्यक रहेको बताए ।
समितिलाई निपष्क्ष, पारदर्शिता, जवाफदेहिता बनाउने र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न समिति सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले समितिको बैठक सत्तापक्षलाई खुशीपर्दा र राजनीतिक मुद्दाहरूमा अल्झनु भन्दा पनि विषयगत रूपमा गएर दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, अर्का सदस्य लेखनाथ दाहालले लेखापरीक्षणमा कमिसन मिल्दा बेरुजु फछ्र्याैट हुने, कमिसन नमिल्दा बेरुजु फछ्र्यौट नहुने अवस्था रहेको बताए । उनले कमिसनमा आधारित बेरुजुलाई इमान्दारका अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने निकायको नै भ्रष्टाचारमा संग्लनता देखिन थालेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, समिति सदस्य मनिष झाले समिति बैठकमा सहभागिता नजनाउने सांसदहरूको नाम सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताए । उनले यसरी नाम सार्वजनिक गर्दा सांसदहरूलाई व्यवहारिक परिबन्दनमा पार्ने बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा भएका छलफलहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
