काठमाडौं— राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई प्रतिकूल असर र प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि ऐन संशोधन नगर्न र मुद्दा फिर्ता लिने कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा मानव अधिकार र दण्डहीनताका विषयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा आयोगले नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६क थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिनदिन नहुने भनी उल्लेख गरेको बताँउदै कुनै पनि ऐन संशोधन नगर्न र मुद्दा फिर्ता लिने कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ ।
यस प्रकारका घटनाक्रमहरूबाट मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको आयोगको ठहर छ ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन राजनीति प्रतिबद्धता र सहयोग आवश्यक रहन्छ भन्नेमा आयोग स्पष्ट रहेको पनि बताइएको छ । तर, राजनीतिक सहमतिका नाममा पीडितको सत्यतथ्य थाहा पाउने अधिकार, परिपूरणको अधिकार र न्याय प्राप्तिको अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी बनाइने कानुन तथा कार्यहरूप्रति सहमत हुन नसकिने पनि आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।
