काठमाडौं— राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
१–३ जेठमा काठमाडौंमा बसेको राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकले २०४६ पछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका व्यक्ति र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषिलाई कारबाही गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ । बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले क्यान्टनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी काण्ड लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरूको पनि फाइल खोल्न माग गरिएको बताए ।
उनले राप्रपाको संगठन संरचनामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रको माथिल्लो तहसम्म ४० वर्षमुनिका युवाहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने र सबै कमिटीहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।
राप्रपाले सरकारी कर्मचारीहरूको संगठन नबनाउने, विद्यार्थी संगठनलाई शैक्षिक मुद्दामा मात्र केन्द्रित संगठन बनाउने र आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारको छनोट प्रक्रियामा प्राइमरी इलेक्सनबाट छनौट भएर आउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
