काठमाडौं— कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको पक्षबाट मात्रै हेर्नु नहुने बताएका छन् ।
बिहीबार कानुन समितिको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदाबारे मन्त्री गुरुङले भने, ‘संशोधन विधेयकको मस्यौदा पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वको आँखाबाट मात्रै हेर्दा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहोला ।’
उनले शान्त्रिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वका पक्ष लगायत सबै लचक भएर योगदान गर्नुपर्ने बताए । सबै पक्षले अलि–अलि लचकता अपनाएर सहमतिमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । उनले गुरुङले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर संशोधन विधेयकले सबैको लागि स्थान दिएको दाबी गरे ।
मन्त्री गुरुङले संशोधन विधेयकमा समकालीन न्यायको मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको गठन र क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेको र विशेष अदालतको नियमउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको बताए । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संग्लन व्यक्तिले भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा वा पीडितसँग क्षमा याचना गर्नको लागि मौका उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए ।
उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरूले राष्ट्रिय परिवेश अनुसार समकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन मौलिक ढाँचाको विकास गरेका भन्दै नेपालले पनि शान्ति प्रक्रियाका मुद्दालाई मौलिक ढाँचामा नै टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले शान्तिप्रक्रियाको मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषय एउटा दलको मात्रै नभइ संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको हो भन्नेमा सरकारले विश्वास लिएको बताए ।
