काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताएका छन् । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य शिशिर खनालको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतले हाल सो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताएका हुन् । 

उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावेदन गरेर सर्वोच्चले खुलाएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ : त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु म पनि । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु । तर त्यसलाई कुन रुपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैगर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरुलाई गराउन चाहन्छु । हामी अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ । नेपाल सरकारले समय समयमा देखा परेका समस्याका विषयमा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको जानकारी नै छ । त्यस्तै तराई, मधेस र थारुहट आन्दोलन लगायतका विषयमा समेत सरकारले आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थिए । यि र यस्ता प्रतिवेदनहरु शान्ति सुरक्षा र आम नागरिकको अमनचयनका दृष्टिकोणले कहिले काहीँ प्रकाशित गर्न असजिलो पनि हुन सक्दछ ।