काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने सरकारले नीति लिएको बताए । सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी, फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले वित्तीय संघीयताको प्रभाकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तिय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजस्व क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउने बताए । उनले २०७२ सालको महाभूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी लगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रको समग्र मागमा ह्रास आएको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले तरलताको संकुचनको साथै घट्दो दरमा राजस्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए । अर्थतन्त्रका चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सरकार प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका काम कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
