काठमाडौं— सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको टोलीले अर्थमन्त्री महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै सुदूपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले संघीय सरकारसँग स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेको बताए । उनले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री महतले प्रदेश सरकारको मागमा आफू सकारात्मक भएको बताएको जानकारी दिए । 

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विगतमा संघीय सरकारले बनाएका नीति, सरकारी स्रोतको प्रयोगमा सुदूरपश्चिमलाई गरिएको उपेक्षा र लगानीको प्राथमिकतामा उपेक्षाका कारण स्रोतमा कमजोर भएको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश मानवविकास सुचाङ्क, गरिबी, शिक्षा स्वास्थमा पछाडि पारेबापत क्षेतिपूर्तिको दाबी गर्न संघीय निकायहरूमा धाएको उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई स्रोत परिचालन, लगानीमा विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्ने उनको माग छ । 

उनले बजेटमा समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत कटौती भएको बताए । आगामी वर्षमा आउने बजेट आकारको कमीको कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भुक्तानीमा समस्या आउने भन्दै प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री शाहीले बताए ।